जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने की सीएम हेल्पलाइन की गहन समीक्षा, लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश*

चम्पावत,

*जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने की सीएम हेल्पलाइन की गहन समीक्षा, लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश*

*सीएम हेल्पलाइन में विभिन्न विभागों की कुल 80 शिकायतें लंबित, एल-1 स्तर पर 69 तथा एल-2 स्तर पर 11 प्रकरण*

*जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरतें अधिकारी, शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें सुनिश्चित*

मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन की गहन समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागवार लंबित शिकायतों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 12 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 80 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें एल-1 स्तर पर 69 तथा एल-2 स्तर पर 11 प्रकरण शामिल हैं। विभागवार विद्युत् विभाग की 9, पुलिस विभाग की 8, नगर पालिका की 8, सिंचाई विभाग की 5, ग्राम्य विकास विभाग की 5, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान की 4, राजस्व विभाग की 4, प्राथमिक शिक्षा की 4, कृषि विभाग की 4, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की 3, चम्पावत जिला अस्पताल की 3, परिवहन विभाग की 3 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 शिकायतें लंबित हैं।

इसके अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग, स्वजल विभाग एवं बागवानी विभाग की 2-2 शिकायतें तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, उत्तराखंड यातायात पुलिस, ग्रामीण निर्माण विभाग, निर्वाचन विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल निगम, मत्स्य विभाग, वन विभाग एवं नगर पंचायत की एक-एक शिकायत लंबित है।

मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों को अपने स्तर पर नियमित समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने एल-1 एवं एल-2 स्तर पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन प्रकरणों का निस्तारण विभागीय स्तर पर संभव है, उनका तत्काल समाधान किया जाए तथा जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें आपसी समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर व्यक्तिगत ध्यान देने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान एपीडी विम्मी जोशी , जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीपकीर्ति तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग विभोर गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, परियोजना प्रबंधक यूयूएसडीए अंकित आर्य, अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Jaya punetha editor in chief .